एड अंशुल गौरव सिंह/रिंटू वर्मा…
पीलीभीत । जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सामने आए 1 करोड़ 2 लाख रुपये के वेतन प्रकरण ने सरकारी विभागों की वित्तीय जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। मामले में कार्यालय में अटैच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम और उसकी पत्नी अर्शी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में वास्तविक जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है।पुलिस और प्रशासन की जाँच मे क्या खुलासा होगा?
सात वर्षों से महत्वपूर्ण कार्य, बिना स्पष्ट आदेश अटैच कर्मचारी
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पिछले सात वर्षों से इतने महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों से कैसे जोड़े रखा गया। जानकारी के अनुसार, कार्यालय में कई कर्मचारी ऐसे भी अटैच किए गए हैं, जिनके संबंध में कोई स्पष्ट और औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया। इतना बड़ा वित्तीय प्रकरण सामने आने के बाद भी अटैच कर्मचारियों को लेकर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बहु-स्तरीय प्रक्रिया के बावजूद भुगतान कैसे हुआ
सरकारी नियमों के अनुसार वेतन भुगतान की प्रक्रिया बहु-स्तरीय होती है। इसमें बिल तैयार करना, अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति देना, डिजिटल प्रमाणीकरण और ट्रेजरी स्तर से भुगतान जैसी अनिवार्य प्रक्रियाएं शामिल रहती हैं। इस पूरी प्रणाली में अलग-अलग स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।
ऐसे में इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान होना यह संकेत देता है कि प्रक्रिया विभिन्न स्तरों से होकर ही पूरी हुई होगी। इस कारण केवल एक कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका और पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी की भी निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक मानी जा रही है।
अंतिम जिम्मेदारी स्वीकृतिप्रदाता अधिकारी की होती है
वित्तीय नियमों के तहत अंतिम उत्तरदायित्व उस अधिकारी का होता है, जिसे भुगतान की स्वीकृति और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही पर्यवेक्षण और निगरानी भी प्रशासनिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में जांच के दौरान सभी संबंधित स्तरों की भूमिका का परीक्षण महत्वपूर्ण होगा।
जांच जारी, अभिलेखों और डिजिटल रिकॉर्ड की हो रही जांच
प्रशासन द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। संबंधित अभिलेखों, बिलों और डिजिटल रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले में किस स्तर पर लापरवाही या अनियमितता हुई।
पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही से जुड़ा मामला
यह मामला केवल एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ा विषय बन गया है। निष्पक्ष जांच और तथ्यात्मक कार्रवाई से ही वास्तविक जिम्मेदारों की पहचान हो सकेगी और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा।
