(रिंटू वर्मा)
पीलीभीत। जनपद में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से संबंधित कार्यों के भुगतान गेट-वे सॉफ्टवेयर के माध्यम से न करने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन से प्राप्त रिपोर्ट के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित भारती ने जनपद के सभी सात ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) सहित 50 से अधिक पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ऑनलाइन समीक्षा में खुली पोल
पंचायती राज निदेशालय और जनपद स्तर पर हुई ऑनलाइन समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि कई ग्राम पंचायतों में ई-ग्राम स्वराज के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान गेट-वे सॉफ्टवेयर से नहीं किए जा रहे हैं। जबकि शासन ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि सभी भुगतान पंचायत सचिवालय से गेट-वे के माध्यम से ही किए जाएं।
निर्देशों के बावजूद जारी है मनमानी
शासन की सख्ती और स्पष्ट आदेशों के बाद भी कुछ पंचायत सचिव गेट-वे प्रणाली को नजरअंदाज कर अन्य माध्यमों से भुगतान कर रहे थे। इसी अनियमितता को गंभीर मानते हुए डीपीआरओ ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं।
इन ब्लॉकों के अधिकारी शामिल
बीसलपुर, बिलसंडा, बरखेड़ा, ललौरीखेड़ा, मरौरी और पूरनपुर सहित जनपद के सभी सात ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और संबंधित पंचायत सचिव नोटिस की जद में आए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
